ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ-ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨੂੰ

ਜਲੰਧਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵੱਢੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਆਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਥੰਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਡਾ: ਪੀ. ਐਸ. ਰੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੇਚੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ: ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ: ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਈ ਹੈ।

ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੌੜੇਗੀ ਟਰਾਮ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਲੰਧਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਵਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰੋ. ਚਾਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ, ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੰਵਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਵਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਟਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1873 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਾਮ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 139 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ 600 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵਲੀ ਦੇ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਤੇ ਐਮ.ਟੈੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਟਰਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਲਵਲੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀਆਂ ਟਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਟਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕੇਸ਼ ਰਮੀਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਯਾਦਵ, ਸੁਵੇਂਧੂ ਅਚਰਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੈਨ ਤੇ ਬਿਕਾਸ਼ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਟਰਾਮ ?
ਟਰਾਮ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਟਰਾਮ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਮ 'ਚ 2 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੋਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 150 ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲਵਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਟਰਾਮ
ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਟਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏਗੀ। ਇਹ ਟਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏਗੀ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਇਸ ਟਰਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਟਰਾਮ
ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏ. ਸੀ. ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਮ ਡੀ. ਸੀ. ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਟਰਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ
ਐਲ. ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟਰਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਟਰਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,10ਅਪ੍ਰੈਲ-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ-ਬਿਨ-ਖਲੀਫਾ-ਅਲ-ਥਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਾਹੇਲ ਅਲ-ਸਦਾ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਿਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਕਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 7.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐਲ. ਐਨ. ਜੀ.) ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਤਰ ਕੋਲੋਂ 75 ਲੱਖ ਟਨ ਐਲ. ਐਨ. ਜੀ. ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2010-11 'ਚ ਕਤਰ ਤੋਂ 56 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਤਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ -ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟਾਂ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿੱਟ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਗਵਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ )- ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਗਲਾਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਮੋਤੀਆਨੀ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਸਬੇਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ 'ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮੋਤੀਆਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਨਕਵਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹਿੰਗਲਾਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਮੇਲੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਅਖੌਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 50 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਸਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹਿੰਗਲਾਜ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ -ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 2 ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਾਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 80 ਸਾਲਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ 1992 ਦੇ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਤਾਸਿਵਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1992 ਵਿਚ ਅਜਮੇਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਚਿਸ਼ਤੀ ਇਕ ਝਗੜੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 18 ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖੁਸ਼-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਧੀ ਸ਼ੋਹਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।